वि.सं:
नेपाल संवत: ११४५ सिल्लाथ्व एकादशी - ११
सुर्खेत, २०८१ पुस १९ – कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठक मिति २०८१ पुस १९ गते सम्पन्न भएको छ। बैठकले कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६) पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। यो योजना समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्ने दीर्घकालीन सोचसँग समायोजन गर्दै निर्माण गरिएको छ।
नेपाल सरकारले वि.सं.२०७५ मा दीर्घकालीन सोच-२१००, वि.सं. २०८३ (सन् २०२६) सम्म नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गरी विकासशील राष्ट्र बनाउने, तथा वि.सं. २०८७ (सन् २०३०) सम्म दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) हासिल गर्दै मध्यम आय भएको देश बनाउने लक्ष्य लिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि यी राष्ट्रिय लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग समायोजन गर्दै प्रदेशको समृद्धि र समावेशी विकासका लागि रणनीति तथा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गरी दोस्रो आवधिक योजना निर्माण गरेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले अघि सारेको "समृद्ध कर्णाली: सुखी कर्णालीबासी" को दीर्घकालीन सोचलाई निरन्तरता दिँदै दोस्रो रणनीति अन्तर्गत "विकासमा तीव्रता, समृद्धिमा अग्रता" को गन्तव्यलाई कायम राखिएको छ। यस योजनाको मूल लक्ष्य "सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्ध कर्णाली" रहेको छ।
यस योजनाले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाका सफल पक्षलाई निरन्तरता दिँदै १२ वटा विषयगत क्षेत्रमा रुपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख कार्यक्रमहरू समावेश गरेको छ। योजना सफल कार्यान्वयन भएमा कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक, सामाजिक, भौतिक र सुशासनको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पारित गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना कर्णाली प्रदेशको विकास यात्रामा कोशेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकास तीव्र गतिमा अघि बढ्ने तथा समृद्ध कर्णालीको लक्ष्य हासिल गर्ने आधारशिला तयार हुने विश्वास लिइएको छ।