कर्णाली प्रदेशको दुर्गामी सोच सहितको विकासको अवधारणा तयार गर्ने, उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारण गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालन नीति, रणनीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने र प्रदेश स्तरका महत्त्वपूर्ण नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरुको अनुगमन एवं मुल्याङ्कन गरी प्राप्त सूचनाहरुको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यकता अनुसार सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्ने विज्ञ समूहको रुपमा प्रदेश योजना आयोगको गठन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७५ बमोजिम आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

               (क) मुख्यमन्त्री                                                                       - अध्यक्ष  

              (ख) प्रदेश सरकारबाट नियुक्त एक जना विज्ञ                                      -उपाध्यक्ष

 (ग)  प्रदेश सरकारबाट नियुक्त बढीमा दुई जना विज्ञ                              -सदस्य        

(घ)  प्रमुख सचिव,मुख्यमन्त्री तथामन्त्रिपिरषद्को कार्यालय                    - सदस्य

(ङ)  सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय                          - सदस्य सचिव

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः  प्रचलित कानूनमा तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त कर्णाली प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७५ बमोजिम आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

(क)  दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्यः

(१)  प्रदेशको समग्र समृद्धिका लागि दूरगामी सोंच सहितको दीर्घकालीन लक्ष्य, मार्गचित्र, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने,

(२) आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, पर्यावरणीय र सुशासनका क्षेत्रमा रणनीतिक प्रकृतिका आवधिक नीति तथा योजना तयार गर्ने,

(३) लाभ लागत लगायतका विविध विश्लेषणको आधारमा आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) निर्माण गर्ने,

(४)  प्रादेशिक स्रोतको अनुमान, प्रक्षेपण र वितरण, आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक वित्तीय, प्राविधिकर वातावरणीय विश्लेषणको लागि प्रादेशिक मापदण्ड तयार गर्ने वा गर्न लगाउने,

(५)  अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यपरक नीति निर्माण प्रक्रियालाई अवलम्बन गरी विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरुको निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयनको समन्वय र सहजीकरण गर्ने,

(६) अर्थतन्त्रका समष्टिगत क्षेत्रहरुमा अध्ययन गरी त्यस बमोजिमको नीति तथा योजनाहरुको तर्जुमा गर्ने गराउने,

(७)  प्रादेशिक योजनाको अध्यावधिक विवरण खुल्ने स्थिति पत्र तयार गर्ने,  

(८)  योजनाको वार्षिक तथा आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने ।   

(ख) अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यः

(१)  अनुगमन, मूल्याङ्कन मापदण्ड, कार्यविधि र ढाँचा बनाउने,

(२) कर्णाली प्रदेशको विकास सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था र प्रतिफल तथा प्रभावको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्ने तथा त्यसलाई प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरुमा लागू गरी संस्थागत गराउने,

(३) मूल्यांकनका लागि आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरी बिषय क्षेत्रगत नीतिहरु र प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने, गराउने र त्यसको आधारमा नीति तथा कार्यान्वयनको तहमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिने,

(४)  अनुगमन तथा मूल्यांकनको विषयमा सरकारी, सार्वजनिक, स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता तथा विषयगत पेशागत संघ संस्था, नागरिक समाज र विकासका साझेदार बीच सञ्जालको विकास र यस सम्बन्धी अनुभवको आदान प्रदान गरी विशेषज्ञताको विकास गर्ने गराउने ।

(ग) तहगत समन्वय सम्बन्धी कार्यः

(१)   प्रदेश र स्थानीय तहको विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।

(घ) अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण सम्बन्धी कार्यः

(१)  प्रादेशिक नीतिको सान्दर्भिकता वा विकास योजना तथा कार्यक्रमका विभिन्न पक्षको विषयमा स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्ति, निकाय वा संस्थाबाट अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय स्तरको शोध तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने र तत्सम्बन्धी प्रणालीको विकास गर्ने,

(२)  प्राज्ञिक, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रको साझेदारीमा नीति तथा योजनाको विकास तथा कार्यान्वयनको क्षेत्रमा हुने अनुसन्धान तथा अध्ययनमा प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने,

(३) आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा उर्जा, प्राकृतिक स्रोत ब्यवस्थापन र सुशासन तथा ब्यवस्थापन लगायत विभिन्न विषयगत क्षेत्रको उत्पादन र ब्यवसायको संरचना, ढाँचा तथा प्रविधिमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बिषयका लागि तथ्यपरक नीति, सुझाव तथा प्रस्तावहरु सिफारिश गर्ने।

(ङ) लगानीका लागि आवश्यक समन्वय, परामर्श गरी लगानीको वातावरण तयार गर्ने ।